महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. सीएम शिंदे ने ये भरोसा जताया है कि मराठा आरक्षण के चलते किसी भी समाज के आरक्षण का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.
मराठा, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और धनगर आरक्षण पर घिरी शिंदे सरकार ने ओबीसी समाज के संगठनों के साथ आज एक बैठक की. इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और नेता छगन भुजबल भी शामिल थे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बावजूद नागपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और सर्वदलीय ओबीसी कुनबी महासंघ के नेतृत्व में आंदोलन जारी था. पिछड़ी जातियों के संगठन सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाएगा.
सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई थी बैठक
इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ओबीसी की समस्याओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, ओबीसी समाज के मन में एक डर मराठा समुदाय की मांग को लेकर था. लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है की दूसरे समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होगा. यह सरकार की भूमिका है. कोई भी आरक्षण कम नहीं किया जाएगा. आरक्षण पर भी काम शुरू हो गया है. ओबीसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा. सभी समुदाय के लोगों को समानता मिलनी चाहिए. इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई.
आंदोलन करने वाले लोगों से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुताबिक ओबीसी समाज के संगठनों ने मीटिंग में सकारात्मकता दिखाई है और सरकार ने भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने का भरोसा दिया है. फिलहाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों से जाकर मुलाकात करेंगे. मीटिंग में हुई बातों को लेकर उन्हें भरोसे में लेंगे और कोशिश करेंगे कि आंदोलन खत्म किया जाए.
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