दिल्ली में अधिकारों की जंग पर फैसला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं- LG दिल्ली के प्रशासक हैं LG कैबिनेट की सलाह से काम करें कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह दिल्ली के काम में बाधा न डालें एलजी की सहमति अनिवार्य नहीं शक्ति एक जगह केंद्रित न हो केंद्र और राज्य मिलकर का करें भारत में संसदीय प्रणाली है जनमत का महत्व है तकनीकी पहलुओं से उलझाया नहीं सकता संघीय ढांचे में राज्यों को स्वतंत्रता- संसद का बनाया कानून सबसे ऊपर संविधान का पालन सबकी जिम्मेदारी मतभेद हो तो राष्ट्रपति फैसला लें दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है कुछ मामलों को छोड़कर कानून बना सकती है’ LG- कैबिनेट में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति को भेजें’ संसद का बनाया कानून सबसे ऊपर तकनीकी पहलुओं में उलझाया नहीं जा सकता दिल्ली में अराजकता की जगह नहीं संविधान के मुताबिक लिए जाएं फैसले संविधान का पालन सबकी ड्यूटी प्रशासनिक फैसला सबकी सामूहिक ड्यूटी हर मामले में एलजी की इजाजत जरूरी नहीं ‘चुनी सरकार के फैसले में बाधा नहीं डाल सकते है।
ब्यूरो दिल्ली- आज की सत्ता न्यूज़
Post A Comment: