अमित शाह की पेशकश मंजूर नहीं
गृह मंत्रालय ने भी किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय मंत्रियों का एक उच्चस्तरीय दल प्रदर्शनकारियों के बुराड़ी मैदान पहुंचने के बाद उनसे बातचीत करेगा। किसानों के 30 से अधिक संगठनों की रविवार को हुई बैठक में किसानों के बुराड़ी मैदान पहुंचने पर तीन दिसंबर की तय तारीख से पहले वार्ता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश पर बातचीत की गयी, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकारने से मना कर दिया और सर्दी में एक और रात सिंघु तथा टिकरी बार्डरों पर बिताने की बात कही। उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें शाह की यह शर्त स्वीकार नहीं है कि वे प्रदर्शन स्थल बदल दें। उन्होंने दावा किया कि बुराड़ी मैदान एक 'खुली जेल' है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि सरकार को किसानों के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू करनी चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुरजीत एस फूल ने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई शर्त हमें स्वीकार नहीं है। हम कोई सशर्त बातचीत नहीं करेंगे। हम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। घेराव खत्म नहीं होगा। हम दिल्ली में प्रवेश के सभी पांच रास्तों को बंद करेंगे।' उन्होंने कहा, 'बातचीत के लिए शर्त किसानों का अपमान है। हम कभी बुराड़ी नहीं जाएंगे। वह पार्क नहीं है बल्कि खुली जेल है।'
निरंकारी समागम मैदान में जारी है प्रदर्शन
उधर, शनिवार को बुराड़ी में निरंकारी समागम मैदान पहुंचे किसानों ने वहां अपना प्रदर्शन जारी रखा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शनिवार को 32 किसान संगठनों को भेजे गए पत्र में ठंड के मौसम और कोविड-19 की परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि किसानों को बुराड़ी मैदान जाना चाहिए, जहां उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। भल्ला ने कहा, 'मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी किसानों को लेकर आप दिल्ली की सीमा से बुराड़ी मैदान पहुंचें, जहां उनके लिए सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है और वे शांतिपूर्वक अपना विरोध-प्रदर्शन करें तथा पुलिस इसकी अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को तीन दिसंबर को आमंत्रित किया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बुराड़ी मैदान में आकर प्रदर्शन करने की अपील की है और कहा कि वे जैसे ही निर्धारित स्थान पर जाएंगे, उसी समय केंद्र वार्ता को तैयार है। अमित शाह ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए तीन दिसंबर को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ किसान संगठनों ने तत्काल वार्ता करने की मांग की है और केंद्र बुराड़ी के मैदान में किसानों के स्थानांतरित होते ही वार्ता को तैयार है।
मन की बात में पीएम मोदी ने क्या कहा
प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात कार्यक्रम में रविवार को कहा, 'भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं।' उन्होंने कहा, 'किसानों की वर्षों से कुछ मांगें थीं और उन्हें पूरा करने के लिए हर राजनीतिक दल ने कभी न कभी वादा किया था, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हुईं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'संसद ने काफी विचार-विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है।'
सीमा पर डटे हैं किसान
हालांकि किसान नेताओं ने दावा किया कि हरियाणा और पंजाब से और अधिक प्रदर्शनकारी इसमें शामिल होंगे। हरियाणा के दादरी से निर्दलीय विधायक और 'सांगवान खाप के प्रमुख सोमबीर सांगवान ने कहा कि हरियाणा की अनेक खापों ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है और वे राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करेंगे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर सरकार के खिलाफ नारे लगा कर अपना विरोध जता रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) प्रदर्शन कर रहे किसानों को भोजन मुहैया करा रही है।
नड्डा ने अमित शाह-राजनाथ के साथ की बैठक
इधर, किसान आंदोलन को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। किसान आंदोलनकारियों के अड़ियल रुख को देखते हुए सभी संभावित उपायों पर बैठक में चर्चा की गई है। सरकार इस मामले का हल निकालने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण पहल कर सकती है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलनकारियों द्वारा शनिवार को की गई गृह मंत्री अमित शाह की अपील को ठुकरा दिए जाने के बाद हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया है।
आज फिर पहल की संभावना
सूत्रों के अनुसार, किसानों के आंदोलन को जल्द समाप्त करने के लिए सरकार सोमवार को नए सिरे से पहल कर सकती है। सरकार आंदोलनकारियों से बिना शर्त चर्चा के लिए तैयार है। उसकी कोशिश है कि किसान आंदोलनकारी जितना जल्दी हो सके हाईवे से हट जाएं ताकि आवाजाही हो सके सुनिश्चित हो सके। सोमवार को दिल्ली और आसपास बहुत सारी शादियों को देखते हुए भी दिक्कत है बढ़ने की आशंका है। इस दौरान कोई बड़ी समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है।
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