कैबिनेट बैठक: अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना, इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर।

 

भोपाल

 मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। सोमवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। अतिथि शिक्षकों को तोहफा मिला है, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। इस तरह प्रदेश के एक लाख वोटरों को सरकार ने साधने की कोशिश की है। इससे सरकार पर 568 करोड़ का भार बढ़ेगा।

आचार सहिंता के ऐान से पहले शिवराज सरकार ने बड़े सियासी दांव चले हैं। संभवता अखिरी कैबिनेट में सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में  54 से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इनमें से तीन प्रस्ताव डिफर भी हुए हैं। सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में लगभग सभी का ख्याल रखते हुए बड़े तोफहे दिए हैं। सरकार ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सरकार 20 अक्टूबर से मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, कपास की खरीदी की जाएगी। वहीं, अगली साल एक मार्च से तुअर की खरीदी की जाएगी। 

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी-

-अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब अतिथि शिक्षकों को करीब 9 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा।

-मध्यान भोजन बनाने वाली रसोइयो का मानदेय बढ़ाकर 2 हजार किया गया।

-सतना में मेडिकल कॉलेज की अनुमति

-दतिया नगर निगम परिषद को बनाया गया नगर निगम, भिंड को भी नगर निगम बनाया गया।

-बेरछा को नगर पालिका परिषद बनाने की अनुमति

-ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सब इन्स्पेक्टर और नेशनल खिलाड़ी को कांस्टेबल पद पर सीधे नियुक्ति।

-नेशनल खेलने वालों को मिलेगी आरक्षक पद पर नियुक्ति

-प्रदेश के ओलिम्पिक, कॉमन वेल खेलने वालों को बनाया जाएगा उपनिरीक्षक

-विमानन विभाग की मध्य प्रदेश वायु संपर्कता नीति 2018 को मंजूरी

-प्रदेश के 29 जिलों में 38 नई तहसीलो के गठन को मंजूरी

-सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म

-सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म

-छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय बनेगा।

-मूंगफली, तिल, कपास की भी 20 अक्टूबर से होगी खरीदी।

-सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी

-वायु संपर्कता नीति का अनुमोदन। उड़ान केंद्र की योजना है। राज्य की हवाई पट्टी का उपयोग करने वालों को सब्सिडी देने का प्रावधान है। मप्र में लेंडिंग करने वालों को यात्री के हिसाब से राशि दी जाएगी। 9 सीटर पर 40 हज़ार मिलेगी। 9 से 20 सीटर पर 80 हज़ार। 21 से 80 सीटर पर 50 हज़ार। उड़ान स्किम में इनका सिलेक्शन जरूरी है। 

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